आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना अपघाती मृत्यूसाठी दहा लाख, अपंगत्वासाठी पाच लाख.
आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे असे आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी प्रति वर्षी अंदाजे १ कोटी ५ लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्यात येईल. सध्या ७५ हजार ५७८ अशा स्वयंसेविका आणि ३६२२ गटप्रवर्तक कार्यरत असून त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात. हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवणार.मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा.राज्यातील मेंढपाळांसाठी असलेली राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवण्याचा आणि मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्यातील धनगर समाजातील मागासलेपण दूर करण्याच्या उद्देशाने ही योजना 2017 वर्षापासून सुरु होती. या योजनेत अधिकाधिक लाभार्थींना फायदा व्हावा म्हणून काही बदलासह त्यास मान्यता देण्यात आली. या वर्षासाठी महामंडळाकडे असलेल्या 29 कोटी 55 लाख इतका निधी चालू वित्तीय वर्षात खर्च करण्यास आणि त्यानंतर ही योजना दरवर्षी अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार पुढे चालू ठेवण्यात येईल. पशुधन खरेदीच्या बाबतीत 75 टक्के अनुदानाची रक्कम 7 दिवसात थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रीयेतून (डीबीटी) लाभार्थीना देण्यात येईल. तसेच चारा बियाणे व बहुवार्षिक गवत प्रजातीचे ठोंबे व बियाणे यासाठीचे अनुदान वगळता उर्वरित सर्व लाभ डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थींना देण्यात येतील.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू.
राज्य शासनातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी ३० जून २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
गट ड ते गट अ च्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये 4 टक्के आरक्षण 30 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात येत आहे. याचा लाभ काल्पनिक पद्धतीने गट अ च्या निम्न स्तरापर्यंत मिळेल. 30 जून 2016 पासून ज्या दिनांकाला दिव्यांग अधिकारी किंवा कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरेल त्या दिनांकापासून त्यांना काल्पनिकरित्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येईल. पदोन्नतीचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ त्यांना प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. या निर्णयामुळे पदोन्नती साखळीतील अंतर्गत ज्येष्ठतेवर परिणाम होण्याच्या शक्यतेमुळे गैरसोय टाळण्यासाठी 30 जून 2016 नंतर मान्यता देण्यात आलेल्या प्रत्येक निवडसूचीतील पद संख्येनुसार आणि 20 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय आस्थापनेने दिव्यांग आरक्षणाची गणणा करावी. तसेच पात्र दिव्यांगांची संख्या पुरशी नुसल्यास अधिसंख्य पद निर्माण करावे असे देखील ठरले.
शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली लवकरात लवकर विकसित करणार.
शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी लवकरात लवकर अद्ययावत प्रणाली विकसित करावी जेणेकरून ही नुकसान भरपाई अधिक पारदर्शकतेने व अचूकपणे देता यावी असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही प्रणाली सुरु होईपर्यंत प्रचलित पद्धतीने नुकसान भरपाईची मदत देण्यात येईल.
१ जुलै २०२४ रोजी यासंदर्भात झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक (एनडीव्हीआय) निकषासाठी पूर्ण अद्ययावत प्रणाली कृषी विभागामार्फत तयार होत नाही तोपर्यंत प्रचलित धोरणांप्रमाणे शेती पिकांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय झाला होता.
बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका.
बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडे तत्वावर उपलब्ध करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
माझगाव येथील पारिजात इमारतीत १६, केदार इमारतीतील ३ अशा १९ न्यायिक अधिकाऱ्यांना आणि नव्याने निर्माण झालेल्या पदांच्या अनुषंगाने ३२ अशा ५१ सदनिका ऑक्टोबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२७ या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येतील. एका सदनिकेचे १ महिन्याचे कमाल भाडे १ लाख २० हजार असून त्यामुळे ५१ सदनिकेसाठी एका वर्षाच्या ७ कोटी ३४ लाख ४० हजार इतक्या भाडे खर्चास मान्यता देण्यात आली.
महसूल विभाग
नाशिक जिल्ह्यातील अंबडमध्ये एमआयडीसीसाठी
१६ हेक्टर शासकीय जमीन
नाशिक जिल्ह्यातील मौ.अंबड येथे एमआयडीसीला विस्तारीकरणासाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन विनामुल्य दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या जमिनीची किंमत २४ कोटी २ लाख ४० हजार इतकी असून ती विनामुल्य एमआयडीसीला हस्तांतरीत करण्यात येईल.
-----०-----
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेकडे मागणी
शिक्षणाचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला आहे. देशाचे भविष्य उज्वल करायचे असेल तर सर्वांना शिक्षण मिळायला हवे. शहरी व ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत मध्यम व गरीब जनता शिक्षण घेतात. विशेष म्हणजे याकरिता स्वतंत्र मंत्रालय व बजेटची तरतूद देखील अर्थसंकल्पात करण्यात येते. परंतु आता हेच शिक्षण देणगीदारांवर अवलंबून राहणार आहे. दुसरीकडे सामान्य परिवारातील युवक स्पर्धा परीक्षेचे शिकवणीवर्ग लावून स्पर्धापरीक्षेची तयारी करीत असतात. परंतु आता त्या जागा देखील खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. या दोन परिपत्रकामुळे युवकांना गुलामगिरीच्या खाईत नेणारे आहे. त्यामुळे ते दोन त्वरित परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच दोन परिपत्रक काढले आहेत. त्यापैकी एक परिपत्रक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये देणगीदारांकडून शिक्षण घेण्याची परवानगी देणारा आहे. दुसरा परिपत्रक स्पर्धा परीक्षेच्या शिकवणी वर्गांसाठी खाजगी कंपन्यांना परवानगी देणारा आहे. या दोन्ही परिपत्रकांमुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक भार वाढणार आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांवर खाजगी कंपन्यांचा वर्चस्व निर्माण होणार आहे.
आमदार धानोरकर म्हणाल्या की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये देणगीदारांकडून शिक्षण घेण्याची परवानगी देणारा परिपत्रक विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार वाढवणारा आहे. या परिपत्रकामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे. तसेच, खाजगी कंपन्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांवर वर्चस्व निर्माण करण्याची संधी मिळणार आहे.
स्पर्धा परीक्षेच्या शिकवणी वर्गांसाठी खाजगी कंपन्यांना परवानगी देणारा परिपत्रक देखील विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार वाढवणारा आहे. या परिपत्रकामुळे सामान्य परिवारातील युवकांना स्पर्धा परीक्षा पास करणे कठीण होणार आहे. तसेच, खाजगी कंपन्या विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क आकारणार आहेत.
आमदार धानोरकर यांनी या दोन्ही परिपत्रकांना त्वरित रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी सांगितले की, हे परिपत्रक विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणार आहेत. त्यामुळे हे परिपत्रक रद्द करून विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे.
